Ration Card: हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, इन राशन कार्ड धारकों के नाम लिस्ट से होंगे बाहर?
राशन कार्ड (ration card) गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जिससे वे सरकारी राशन (public distribution system) से सस्ता राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्ड उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान करता है।
BPL Ration Card Update : भारत में कई लोगों के लिए यह एक पहचान पत्र (identity document) के रूप में कार्य करता है लेकिन हाल ही में खबर आई है कि हरियाणा सरकार कई राशन कार्ड धारकों से उनके कार्ड को काटने का विचार कर रही है। ये कदम राज्य के उन उपभोक्ताओं को लेकर उठाया जा रहा है जिनका सालाना बिजली बिल 20000 रुपये से ज्यादा आता है।
अब इन राशन कार्ड धारकों का सवाल ये है कि क्या उनका कार्ड खत्म कर दिया जाएगा? कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि जो लोग अपने बिजली बिल में अधिक खर्च कर रहे हैं उनके लिए राशन कार्ड की पात्रता समीक्षा की जाएगी। यह फैसला उन परिवारों के लिए चिंताजनक हो सकता है जिन्हें बीपीएल (BPL) राशन कार्ड के तहत सस्ता राशन मिलता है।
कैसे होगा राशन कार्ड का कटौती (ration card cut)?
हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही बीपीएल राशन कार्ड धारकों की जांच की जाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार जिनके घर का बिजली बिल सालाना 20000 रुपये से ऊपर आता है उनके राशन कार्ड का दर्जा रिव्यू किया जाएगा और इन उपभोक्ताओं के कार्ड को खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा काटा जा सकता है। हालांकि इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि इस फैसले को कब लागू किया जाएगा लेकिन संदेश भेजने का काम शुरू हो चुका है और उपभोक्ताओं से सूचित किया जा रहा है।
क्या है इसकी वजह?
आधिकारिक निर्देशों के अनुसार राशन कार्ड की पात्रता के निर्धारण में बिजली बिल की एक शर्त जोड़ी जा रही है। सरकार का कहना है कि यदि किसी परिवार के बिजली खर्च में बड़ी वृद्धि हो रही है तो उसे मानक के खिलाफ समझा जाएगा। इससे पता चलता है कि आर्थिक स्थिति में सुधार या बदलाव से वह व्यक्ति या परिवार सरकारी लाभ पाने के योग्य नहीं रह सकता। यही कारण है कि हरियाणा सरकार ने ऐसे परिवारों के राशन कार्ड को रिव्यू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन परिवारों पर असर डालेगा जिनकी जीवनशैली में बड़े बदलाव आए हैं जैसे कि अधिक बिजली खपत।
क्या उम्मीद की जाए?
इस बारे में हरियाणा खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि विभाग इस मामले में जांच कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्ड धारकों के डेटा को पूरी तरह से चेक किया जाएगा और जो लोग पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे उनके नाम खाद्य सूची से हटा दिए जाएंगे।
लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अधिकारियों का कहना है कि संबंधित जानकारी मिलते ही इस मुद्दे पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जब तक इसका कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता तब तक उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है।